विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेत नोटीस मिळालेल्या मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे संकलित करणार

पुणे : विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणादरम्यान (एसआयआर) नकाशीकरण न झाल्यामुळे किंवा तार्किक विसंगती आढळल्यामुळे नोटीस बजावण्यात आलेल्या मतदारांना आता निवडणूक नोंदणी अधिकारी अथवा सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता राहणार नाही. संबंधित बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अशा मतदारांच्या घरी भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे संकलित करतील व ती ईसीआयनेट प्रणालीवर अपलोड करतील. त्यानंतर निवडणूक नोंदणी अधिकारी त्यावर निर्णय घेतील.
भारत निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.अशी माहिती जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून सांगण्यात आली.
अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानुसार सुनावणी घेण्यात येईल आणि ती शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य सुनावणीस उपस्थित राहू शकणार आहे. ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा अधिक सक्षम करण्याचेही निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
रात्रीच्या निवाऱ्यांमध्ये राहणारे नागरिक, कामगार, गरीब, बेघर तसेच इतर गरजू मतदारांसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार पुरेशा संख्येने मदत कक्ष सुरू करावेत अथवा विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असेही आयोगाने निर्देशित केले आहे.
महाराष्ट्रात दावे-हरकतींसाठी १२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ:
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्रातील एसआयआरसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दावे, हरकती तसेच नोटिसांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दिल्लीसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० ऑक्टोबर, तर त्यावरील कार्यवाहीची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
एसआयआर पूर्ण झालेल्या २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ज्या व्यक्तींची नावे राहून गेली आहेत, तसेच त्यानंतर पात्र ठरणारे नागरिक, तरुण व प्रथमच मतदान करणारे मतदार यांना मतदार यादीच्या सातत्यपूर्ण अद्ययावतीकरणाच्या प्रक्रियेत संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. या मतदारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.