मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार सामाईक नावे असलेल्या 7/12 जमिनीच्या हिस्सा विक्रीच्या नोंदणी प्रक्रियेत सुस्पष्टता आणण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
या निर्णयामुळे जमिनीच्या विक्रीवरून सहहिस्सेदारांमध्ये निर्माण होणारे वाद आणि न्यायालयीन याचिकांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार नाही. मात्र, ही प्रत जोडलेली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही.
सामाईक नावे असलेल्या 7/12 जमिनीच्या हिस्सा विक्रीच्या नोंदणी प्रक्रियेत सुस्पष्टता
भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार नाही.