मुलींच्या जन्माचे स्वागत घरातूनच व्हावे’; आईसोबत वडील आणि कुटुंबाचेही समुपदेशन करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे : दोन मुली असलेल्या कुटुंबांमध्ये केवळ आईचे समुपदेशन करून चालणार नाही. वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचेही समुपदेशन करून मुलगा-मुलगी समानतेची जाणीव निर्माण करावी. मुलासाठी महिलांवर येणारा दबाव दूर करण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाची मानसिकता बदलण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी
( ता. 27 ) येथे दिल्या.
प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा व वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांसाठीच्या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा तसेच ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियाविषयक समितीच्या अध्यक्षा या नात्याने डॉ. गोऱ्हे यांनी आज पुणे येथे आढावा बैठक घेतली. पुणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील कायद्यांची अंमलबजावणी, न्यायालयीन प्रकरणे आणि ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
यावेळी आमदार उमा खापरे, डॉ. संदीप सांगळे, डॉ. भगवान पवार तसेच संबंधित आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित होते.
जिल्ह्यात सन २०२५ मध्ये दर हजार नोंदणीकृत मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८९५ होते. दि. १ जानेवारी ते २५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील नोंदींनुसार हे प्रमाण ८८२ असून ग्रामीण भागात ८४४ आणि शहरी भागात ८८८ आहे. या आकडेवारीत विलंबाने झालेल्या जन्मनोंदणीचाही समावेश असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.
या स्थितीची तालुकानिहाय कारणे तपासून उपाययोजना कराव्यात. आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कुटुंबांशी संवाद वाढवावा आणि जनजागृतीचे प्रत्यक्ष परिणाम तपासावेत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
ग्रामीण कार्यक्षेत्रात ११ शासकीय व ३५४ खाजगी सोनोग्राफी केंद्रे, तर ३० शासकीय व २२५ खाजगी गर्भपात केंद्रे आहेत. २६ ऑक्टोबरपर्यंतच्या अहवालानुसार, पुणे महापालिका क्षेत्रात ९८८ सोनोग्राफी व ४३० गर्भपात केंद्रांची, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६३७ सोनोग्राफी व २९१ गर्भपात केंद्रांची नोंद आहे.
शिरूर, उरुळीकांचन आणि दौंड येथील प्रकरणांमध्ये दाखल गुन्हे व संबंधित केंद्रांवरील कार्यवाहीचाही आढावा घेऊन नियमित तपासण्यांसोबत वाहनांमधून किंवा अनधिकृत ठिकाणी होणाऱ्या बेकायदा गर्भलिंगनिदानाचा शोध घ्यावा. गोपनीय माहितीची पडताळणी करून पोलीस यंत्रणेच्या सहकार्याने डिकॉय कारवाई करावी.
दिवाळीनंतर तालुकानिहाय सामाजिक कार्यकर्ते, महिला प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक घेऊन जनजागृती व लोकसहभाग वाढविण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
पुणे महापालिकेच्या अहवालानुसार, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील २१, जिल्हा व सत्र न्यायालयातील ११ आणि उच्च न्यायालयातील सात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयानेही सात न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती सादर केली.
खटले दीर्घकाळ चालल्याने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदली किंवा निवृत्तीनंतरही न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. त्यांचे मनोधैर्य टिकविण्यासाठी कायदेशीर मदत आणि प्रशासकीय पाठबळ आवश्यक आहे. अधिकारी निर्भयपणे काम करू शकतील, यासाठी त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.